भारत देश में कुल 2,68,711 गांव सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान, मुखिया और सरपंच के सामने आने वाली समस्याओं को रोकने के लिए, हर गांव में शहर जैसी सुविधा देने, ग्रामीण कल्चर को आगे बढ़ाने, ग्रामीण प्रवासन से लोगों को फायदा दिलवाने, ग्रामीण विकास के हर पहलू को गांव की विरासतों में जोड़ने और शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के पलायन को रोकने के लिए राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के नाम से पंजीकृत संघ के माध्यम से गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच, उपसरपंच, एनजीओ संचालक, गांव प्रेमी, सेवानिवृत्त अधिकारी को साथ रखकर भारत सरकार और राज्य सरकारों का पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी योजना को सभी गांवों में शुरू करवा के सभी को लाभ दिलवाने में प्रमुख सहायता करेगी ।
राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के मुख्य पदाधिकारी सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी विस्तार का दौरा करेंगे और सभी राज्यों में रोजगार, मार्ग, मकान, बागायत, आरोग्य, खनिज, संपत्ति, गृह उद्योग, ट्रांसपोटेसन, प्रवासन, खेती, ग्रामीण कल्चर, पंचायती ढांचा, पीने का पानी की हालत, गटर व्यवस्था, वनविभाग की नीतियां, स्कूल शिक्षा, महिलाओं को रोजगार, पशुपालन, कानून व्यवस्था और विभिन्न विभागों का जायजा लेकर क्या दिक्कत है, क्या चाहिए, कहां से मिलेगा, किससे मिलेगा, उससे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बदलाव होगा उस पर सभी जानकारी लेकर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से साथ बैठकर उसका हल निकालने का कार्य करेगा।
राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ मुख्य रूप से इन (आठ) आठ स्तर में कार्य करेगा और हर गांव की विरासतों और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाएगा। 1 - राष्ट्रीय कोर समिति जिनमें राष्ट्रीय कार्यकारणी में शामिल सदस्यों से कभी भी दिल्ली या कोई भी राज्य में जा सके वो शामिल होंगे । 2 - राष्ट्रीय कार्यकारणी समिति जिनमें सभी राज्यों में से सूचित सरपंचों, गांव प्रहरी, गांव प्रधान, अंचल समिति मेम्बर, चेयरमेन और कार्यकर्ता लोगों को शामिल किया जाएगा। 3 - राष्ट्रीय एडवाइजरी समिति जिनमें विभिन्न विभागों सेवानिवृत अधिकारियो, पूर्व प्रधान सरपंच या मुखिया, स्वायत संस्था प्रतिनिधि, मिडियाकर्मी या प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी के सूचनार्थी शामिल होंगे। 4 - राष्ट्रीय महिला समिति। 5 - राज्य प्रदेश समिति सभी राज्यों में अपने जॉन, ब्लॉक और तहसील के सरपंचों को साथ लेकर चलने वाले और अपने प्रदेश में कार्य कर्ता लोगों शामिल । 6 - जोनल/जॉन समिति जिनमें अपने प्रदेश में विभिन्न विभागों सेवा निवृत अधिकारियों, पूर्व प्रधान सरपंच या मुखिया, स्वायत संस्था प्रतिनिधि, मिडिया कर्मी या प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी , जिला समिति के सूचनार्थी शामिल। 7 - जिला/ब्लॉक समिति जिनमें अपने प्रदेश में जिला के सरपंचों या मुखिया को साथ लेकर चलने वाले और सभी तहसील ब्लॉक स्तर में कार्य करने वाले को शामिल । 8 - तालुका/तहसील समिति जिनमें तहसील या तालुका ब्लॉक के सभी सरपंचों या मुखिया को एक साथ जुड़कर कार्य करने वाले शामिल। सभी समिति में प्रभारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, संयुक्त सचिव, एडवाइजरी मेम्बर, कार्यकारणी सदस्य, मिडिया प्रवक्ता सहित प्रमुखों की समिति बनाकर कार्य करना है।
राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ की कोर कमेटी ने भारतके सभी 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरेटरीमें शामिल 768 डिस्ट्रिक्ट को 5 जॉन में बांटकर अच्छी व्यवस्था करने का सोचा है। (1) वेस्ट जॉन : West Zone : राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दिव दमन, दादरा नगर हवेली (2) नॉर्थ जॉन : North Zone : जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली (3) साउथ जॉन : South Zone : कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी, लक्षदीप, ओडिशा (4) मध्य जॉन : Central Zone : उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ (5) ईस्ट जॉन : East Zone : सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड , मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, अंदामान निकोबार सभी जॉन समिति में जॉन प्रभारी, जॉन अध्यक्ष, जॉन उपाध्यक्ष, जॉन महासचिव, जॉन सचिव, जॉन संयुक्त सचिव, जॉन एडवाइजरी मेम्बर, जॉन कार्यकारणी सदस्य, मिडिया प्रवक्ता समेत 15 प्रमुखों की समिति बनाकर कार्य करना है।
भारतभर के 28 स्टेट और 8 यूटी/UT से मिलकर 768 डिस्ट्रिक्ट में पूरे भारत वर्ष की 2,68,711 गांव पंचायत है उसका सरपंच, गांव प्रधान, मुखिया, पंचायत सदस्य, अंचल समिति मेम्बर और चेयरमैन के नाम से जानें जाते है । उन सभी को एक मंच पर जोडकर इस राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ में हार्दिक स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ की गाइड लाइन के अनुसार संगठन की सभी कार्यवाही वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से दुनियाभर में देखी जायेगी। आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली, सभी राज्यों के पाटनगर, सभी डिस्ट्रिक्ट में आधुनिक सुविधापूर्ण सरपंच सदन बनेगा जिससे सरपंचों की समस्याओं को दूर करने और सरपंचों की हर तरह की मांगों को लेकर राष्ट्रीय लेवल और राज्य लेवल पर काम किया जाएगा।